मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना मोठा झटका . पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमधील मागासवर्गीयांसाठी असलेले ६५ टक्के आरक्षण रद्द करून टाकले

 

पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमधील मागासवर्गीयांसाठी असलेले ६५ टक्के आरक्षण रद्द करून मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना मोठा झटका दिला आहे. न्यायालयाने दोन आरक्षण विधेयके नाकारली, ज्यांनी कोटा 50% वरून 65% पर्यंत वाढवला, कारण ते कलम 14, 15 आणि 16 अंतर्गत समानतेच्या कलमांचे उल्लंघन करत होते.

बिहारमधील मागासवर्गीयांसाठी 65% कोटा रद्द करण्याच्या पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामागील मुख्य कारणे होती:

राज्यघटनेचे उल्लंघन : न्यायालयाने आरक्षण कायद्यातील दुरुस्त्या राज्यघटनेच्या अतिविपरीत असल्याचा निर्णय दिला आणि कलम १४, १५ आणि १६ चे उल्लंघन केले, जे कायद्यासमोर समानता, कायद्यांचे समान संरक्षण आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये समानता यांचा विचार करतात..

५०% मर्यादा ओलांडणे : न्यायालयाने नमूद केले की, इंद्र साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या आरक्षणावरील ५०% मर्यादा, कोटा ६५% पर्यंत वाढवण्याच्या बिहार सरकारच्या निर्णयामुळे भंग झाला..

घटनात्मक अधिकाराचा अभाव : राज्य सरकारला आरक्षणावरील ५०% मर्यादा ओलांडण्यासाठी पुरेसा संवैधानिक अधिकार न्यायालयाला आढळला नाही, जो भारतीय संविधानानुसार मूलभूत अधिकार आहे..

गुणवत्ता आणि समानतेवर परिणाम : न्यायालयाच्या निर्णयाचा उद्देश राज्याच्या नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये गुणवत्ता आणि समानतेचे तत्त्व कायम ठेवण्याचा होता, ज्यात वाढीव आरक्षण कोट्यामुळे तडजोड होऊ शकते..

या कारणांमुळे पाटणा उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय, अत्यंत मागासवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण कोटा 50% वरून 65% पर्यंत वाढवण्यासाठी बिहार सरकारच्या सुधारणा बाजूला ठेवल्या..