दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २०२१-२२ च्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. त्याने तपासात हस्तक्षेप करू नये किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू नये अशा अटींसह न्यायालयाने त्याला 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
मात्र, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जामीन आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हायकोर्टाने ईडीच्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्याची परवानगी दिली आहे आणि उच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करेपर्यंत ट्रायल कोर्टाचा आदेश लागू केला जाणार नाही असे म्हटले आहे.
त्यामुळे आज अपेक्षित असलेली केजरीवाल यांची तिहार तुरुंगातून सुटका थांबली आहे. केजरीवाल यांच्या सुटकेचा निर्णय घेण्यापूर्वी जामीन आदेशाला आव्हान देणाऱ्या ईडीच्या याचिकेवर आता उच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे.
0 टिप्पण्या