कर्ज माफी 

      

कर्ज माफी : मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीला मंजूरी, नियम आणि अटी काय? किती कर्ज माफ होणार 

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ऑक्टोबर 2025 मध्ये बच्चू कडूननी आंदोलन केलं होतं तेव्हा 30 जून 2026 पर्यंत शेतकरी कर्जमाफीचा आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने दिलं होतं ही मुदत संपायला महिनाभराचा कालावधी असतानाच महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी निवडणूक घोषित झाल्याने आचारसंहिता लागली. त्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय लांबणीवर जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण कर्जमाफी लांबणीवर गेली तर राज्यभर आंदोलनाचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला होता. अखेर कर्जमाफीच्या निर्णयावर तोडगा निघालाय. 



मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफीच्या निर्णयाला मंजुरी मिळाल्याची माहिती देण्यात येतीय. निवडणूक सुरू असली तरी कर्जमाफी लागू करण्यासाठी आचार संहितेची अडचण ठरणार नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलय. त्यामुळे या कर्जमाफीचा 56 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा हा निर्णय नक्की आहे काय? कर्जमाफीसाठी कोणते शेतकरी पात्र असणार आणि यामुळे कोणाकोणाच कर्जमाफ होणार त्याचीच माहिती घेऊयात या बातमी मधून. 


28 ऑक्टोबर 2025 मध्ये प्रहार पक्षाचे आणि सध्या शिंदेच्या शिवसेनेत आलेले बच्चूकडू यांनी शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करत नागपूर हैदराबाद हायवे जाम केला होता. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच प्रचंड नुकसान झालं होतं. शेतमालाचे भाव प्रचंड घसरले होते. बँकांच्या कर्जाच टेन्शन वाढत होतं याच बिकट परिस्थितीमुळे राज्यभरातल्या कित्येक शेतकऱ्यांनी गळफास लावून स्वतःला संपवलं होतं. 




दरम्यान देवेंद्र फडणवीसांनी 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आमच सरकार परत आलं तर आम्ही शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असं विधान केलं होतं त्याचीच आठवण करून देण्यासाठी हे आंदोलन असल्याचं बच्चू कडू म्हणाले होते. आंदोलनातल्या शेतकरी नेत्यांनी 30 ऑक्टोबरला मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत 30 जून 2026 च्या आधी शेतकरी कर्जमाफी होणार असल्याच आश्वासन देण्यात आलं. त्याच संबंधी जीआर सुद्धा काढण्यात आलं होत. 
ज्यानंतर आंदोलन शांत झालं 31 मेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंती निमित्त चौंडी मध्ये आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात राज्याचे कृषिमंत्री दत्ता मामा भरणे यांनी शेतकरी कर्जमाफी बद्दल महत्त्वाच विधान केलं. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेऊन येत्या आठ ते 10 दिवसात अहिल्या देवींच्या नावाने असलेली शेतकरी कर्जमाफी केली जाईल असं भरणेंनी जाहीर केलं. सरकारने त्यासाठी काम करायला मागच्या काही महिन्यांपासून सुरुवात केली होती.




 मार्चमध्ये सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यश्लोक अहिल्या माता होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026 ची घोषणा केली होती. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांची दोन लाख रुपयापर्यंतची थकबाकी आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असं सांगण्यात आलं त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्टेट लेव्ल बँकर्स कमिटी स्थापन केली. या समितीच्या माध्यमातून कोणकोणत्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलय त्यापैकी किती जण नियमित कर्ज फेडतात? किती जणांनी या आधीच्या कर्जमाफीचा फायदा घेतलाय? कर्ज घेणाऱ्यांपैकी नोकरदार शेतकरी किती आहेत? योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांची संख्या किती आहे? योजना अमलात आणण्यासाठी किती निधीची गरज भासणार आहे या सगळ्यावर अभ्यास केला गेला. त्यानंतर 22 एप्रिलला समितीचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांनी बँकर समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सोपवला. दोन जूनला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल मंजूर झाला. माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यानुसार राज्यातल्या एकूण 56 लाख शेतकऱ्यांना 36,585 कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळणार असल्याचं सांगण्यात येतय.




 यामुळे राज्यभरातल्या शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाच वातावरण आहे आता कर्जमाफी होणार हे नक्की असलं तरी शासनाने या योजनेत पात्र होण्यासाठी काही अटी सुद्धा घातल्या आहे दरम्यान 3डे6 हजार कोटींचा आकडा खूप मोठा असल्यान प्रवीण परदेशी यांच्या समितीने काही निकष लावूनच पात्र शेतकऱ्यांची नाव काढली जाणार असल्याचं अहवालात सांगितलय या आधीच्या झालेल्या दोन्ही कर्जमाफीमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या वाढत गेली आहे त्यामुळे सरकारने काही नियम आणि अटी आणल्याचं सांगितलं जातय आता या नियम आणि अटी काय असणार ते बघूयात. या योजनेत पात्र होण्यासाठी सगळ्यात आधी संबंधित शेतकरी हा महाराष्ट्रातला रहिवासी असणं आवश्यक आहे. त्याने राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडूनच कर्ज घेतलेल असावं याशिवाय ज्या शेतकऱ्यांच पीक कर्ज 30 सप्टेंबर 2025 या कटऑफ तारखेपर्यंत बँकेत थकीत आहे ते शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र असतील. 


शेतकऱ्यांचा कर्ज जर दोन लाखांच्या आत असेल किंवा दोन लाखांपर्यंत असेल तरच तो शेतकरी पात्र ठरेल त्या शेतकऱ्यांच पूर्ण कर्ज माफ केल जाईल पण ज्या शेतकऱ्यांवर दोन लाखांच्या वर कर्ज असेल तर संबंधित शेतकऱ्यांना वरचे सगळे पैसे आधी स्वतःच्या खिशातून भरावे लागतील त्यानंतरच त्याला दोन लाखांची कर्जमाफी मिळेल म्हणजेच जर एखाद्या शेतकऱ्यांन बँकेकडून सहा लाख रुपयांच कर्ज घेतल असेल तर आधी वरच्या चार लाखांच्या कर्जाची परतफेड करावी लागेल त्यानंतरच कर्जमाफीचे दोन लाख माफ माफ केले जातील याशिवाय या आधीच्या प्रत्येक वर्षाला जे शेतकरी नियमित कर्ज फेडतात त्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हज रुपये दिले जाणार आहेत आता या योजनेच्या अटी काय तर इन्कम टॅक्स भरणारे सरकारी नोकरदार आजी माजी लोकप्रतिनिधी 25 हजार रुपयांच्या वर पेन्शन मिळणारे पेन्शनधारक नोंदणीकृत डॉक्टर वकील इंजिनियर चार्टर्ड अकाउंटंट आणि मोठे व्यवसाय असलेले शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र असतील. सगळ्या नियम आणि अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नव्या नियमानुसार ऍग्रीस्टॅक पोर्टलवर डिजिटल शेती नोंदणी असणं अनिवार्य आहे. ही नोंदणी केली तरच यादीत नाव घेईल. तसच पात्र शेतकऱ्यांचा आधार कार्ड बँक अकाउंट सोबत लिंक केलेल असावं एवढे नियम आणि अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यालाच यंदाच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे पण प्रचाराच्या दरम्यान शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू म्हणणाऱ्या देवेंद्र फडणविसांनी शेतकऱ्यांना दोन लाखांचीच कर्जमाफी दिल्याने शेतकऱ्यांनी त्यांच्यावर टीका सुद्धा केली आहे.


 दरम्यान मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाल्यानंतर बच्चू कडूंनी माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी आभार मानले आहेत. दरम्यान 2 जूनला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने पुण्यश्क अहिल्यामाता होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026 ला मंजुरी दिली असली तरीसुद्धा ही योजना अमलात आणण्यासाठी अजून बराच वेळ जाणार असल्याचंही बोलले जात आहे. सध्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीमुळे राज्यात 18 मे पासून आचारसंहिता लागू आहे. जी 24 जूनला संपणार आहे. या योजनेचा महत्त्व आणि त्याचा आत्ताच्या विधानपरिषद निवडणुकीवर परिणाम होणार नाही हे निवडणूक आयोगाला पटवून देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. पण निवडणूक आयोगाकडून याबाबत एक अट घालण्यात आली आहे. याबद्दल स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच माध्यमांसमोर माहिती दिली. विषय मंजूर करून पुढची कारवाई करा पण आचार संहिते दरम्यान कर्जमाफीची घोषणा करता येणार नाही अशी आयोगाची अट आहे. त्यामुळे अधिकृत घोषणा आता करणार नाही पण आज निर्णय घेऊन त्यानुसार कारवाई केली जाईल आणि निवडणूक संपल्यावर त्याची घोषणा करू असं फडणवीसांनी स्पष्ट केलय. 

आता त्यांच्या या विधानाचा विचार करायचा झाला तर प्रक्रिया म्हणजे मंत्रिमंडळातून मंजुरी तर मिळालीच आहे पण या पुढची प्रक्रिया म्हणजे जीआर काढणं पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या जाहीर करणं आणि निधीवाटप करणं ही प्रक्रिया आचार संहितेच्या दरम्यान सरकारला करता येत नाही असं काही तज्ञांच मत आहे त्यामुळे ही प्रक्रिया आता 24 जून च्या नंतर सुरू होऊन जुलै महिन्यात पूर्ण होणार असल्याचं बोललं जातय एकूणच कर्जमाफीची सगळी प्रक्रिया ही फडनविसांनी दिलेल्या 30 जून ची डेडलाईन ओलांडू शकते असा अंदाज म्हणून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी काही दिवस कळ काढावी लागू शकते असेही सांगितलं जातय दरम्यान सरकारने जाहीर केलेल्या या कर्जमाफी बद्दल तुम्हाला काय वाटतं तुमची मत आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा आणि माहितीपूर्ण बातम्या वाचण्यासाठी आमच्या unikmarathi चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा