मोदी सरकारने आणलेले १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर. बहुमत असूनही विधेयक का रखडले? काय आहेत तांत्रिक कारणे?

मोदी सरकारने आणलेले १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर.
बहुमत असूनही विधेयक का रखडले? काय आहेत तांत्रिक कारणे?
.जरी विधेयकाच्या बाजूने मते जास्त होती, तरीही 'घटनादुरुस्ती'साठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश (२/३) बहुमत सरकारला सिद्ध करता आले नाही.
महिला आरक्षण विधेयक संसदेत फेटाळले! 
केंद्रातल्या मोदी सरकारन गुरुवारी 16 एप्रिलला लोकसभेत तीन विधेयक आणली होती विधेयक होती संसदेतल महिला आरक्षण आणि डीलिमिटेशन संदर्भातली सरकारला 2029 च्या लोकसभा निवडणुकी आधी देशात मतदारसंघांची पुनरचना करायची आहे पण हे करण्यासाठी आधी जनगणना होऊ द्यावी लागेल ही संपूर्ण प्रोसेस पुढच्या तीन वर्षात होणं अवघड आहे त्यामुळे महिला आरक्षण लागू करण्याच्या आडून देशात 2011 च्या जनगणने आधारे डीलिमिटेशन करण्याचा चा सरकारचा प्लॅन आहे त्यासाठी ही तीन विधेयक संसदेत आणण्यात आली होती या विधेयकांवर 16 आणि 17 एप्रिलला लोकसभेत जोरदार चर्चा झाली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शहा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भाषणही झाली दोन दिवस चर्चा झाल्यानंतर शुक्रवारी संध्याकाळी लोकसभेत मतदान झालं मतदानाच्या वेळी मोठा ड्रामा झाला मोदी सरकारने आणलेल हे विधेयक लोकसभेत दोन तृतींश बहुमत घेण्यात अपयशी ठरलं खरं तर एनडीए कडे लोकसभेत बहुमत आहे त्यामुळे हे विधेयक पास न होणं हा सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जातोय गेल्या 12 वर्षातला मोदी सरकारचा पहिलाच पराभव असल्यामुळे तो जास्त जिवारी लागणार आहे त्यामुळे लोकसभेत मतदानावेळी गेम कसा फिरला असे प्रश्न विचारले जात आहेत पण शुक्रवारी दिवसभर

लोकसभेत नक्की काय घडलं सरकारने आणलेली विधेयक लोकसभेत पास का होऊ शकले नाहीत संसदेत सरकारचा गेम कसा झाला पाहूयात या बातमी मधून सगळ्यात आधी शुक्रवारी दिवसभर लोकसभेत काय झालं ते पाहू लोकसभेत शुक्रवारी दिवसभर या विधेयकांवर वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांची भाषण झाली. दुपारी दोन वाजताच्या सुमारास विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच भाषण झालं यावेळी बोलताना त्यांनी सरकारवर टीका करत हे सरकार भित्र असल्याचं म्हणलं. राहुल गांधी म्हणाले देशाच्या राजकारणात जे काही घडत आहे
त्यामुळे सरकार घाबरला आहे सत्ता कमकुवत व्हायला लागली आहे म्हणूनच हे सरकार निवडणुकीचा नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न करतय पण आम्ही तुम्हाला तसं करू देणार नाही सर्व विरोधी पक्ष तुमचा हा प्रयत्न हाडून पडतील असं राहुल गांधी म्हणाले राहुल गांधी यांच्यानंतर अनेक नेत्यांची भाषण झाली. सुरुवातीला मतदान दुपारी चार वाजता होईल असं म्हणलं जात होतं पण नेत्यांच्या भाषणांमुळे ही वेळ लांबली. अखेर संध्याकाळी 6हा वाजताच्या सुमारास गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भाषणाला सुरुवात झाली. अमित शहा यांनी आपल्या भाषणात या विधेयकाचा विरोध करणाऱ्यांवर


जोरदार टीका केली. जर ही विधेयक मंजूर झाली नाही तर त्याची जबाबदारी विरोधी पक्षावर असेल असं अमित शहा म्हणाले. शहा यांनी जवळपास एक तास भाषण केलं. त्यांच भाषण संपल्यानंतर कायदेमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी महिला आरक्षणा संदर्भातल घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केलं या विधेयकावर मतदान घेतलं जाईल अशी घोषणा सभापती ओम बिर्ला यांनी केली त्यांनी सभागृहाच्या लॉबी रिकाम्या करण्याचे निर्देश दिले ज्यानंतर मतदानाला सुरुवात झाली आता मतदानाच्या वेळी काय घडलं तर हे संविधान संशोधक विधेयक असल्यामुळे साध्या विधेयकांप्रमाणे फक्त 50 टक्के आवाजी


मतदानाने विधेयक मंजूर करता येणार नव्हतं यासाठी साठी विशेष बहुमत घ्यावं लागलं याचा अर्थ काय तर लोकसभेच्या एकूण 543 खासदारांपैकी 50% म्हणजे 272 खासदारांची उपस्थिती अनिवार्य होती याशिवाय जेवढे खासदार उपस्थित आहे त्यापैकी विधेयकाला दोन तृतींश खासदारांचा पाठिंबा मिळणं आवश्यक होतं आता 528 खासदारांनी मतदान केलं याचा अर्थ हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी 352 मतांची आवश्यकता होती पण विधायकाच्या बाजू मत मतं पडली 298 आणि विधेयकाच्या विरोधात मतं पडली 230 याचाच अर्थ हे विधेयक 54 मतांच्या फरकानं नामंजूर झालं ही घटना फार मोठी आहे कारण


12 वर्षांच्या काळात मोदी सरकारला सभागृहात एखाद विधेयक मंजूर करण्यात अपयश आल्याची ही पहिलीच वेळ आहे जर सत्तादारी एनडीएचा विचार केला तर एनडीए कडे लोकसभेत 292 खासदार आहेत तर विरोधकांकडे 232 खासदार आहेत म्हणजे झाल झालं काय तर सत्तादारी एनडीएला त्यांच्या संख्याबळापेक्षा सहा जास्तीची मत मिळाली आहेत म्हणजेच विरोधी पक्षातल्या सहा खासदारांनी एनडीएच्या बाजूने मतदान केलय. दुसरीकडे इंडिया आघाडीला त्यांच्या संख्याबळापेक्षा दोन खासदारांची मत कमी मिळाली तसं पाहिलं तर लोकसभेत एकूण तीन विधेयक सादर होणार होती. पहिल विधेयक


महिला आरक्षण विधेयक दुसर विधेयक डीलिमिटेशन च आणि तिसर विधेयक केंद्रशासित प्रदेश कायदे सुधारणा विधेयक होतं मात्र पहिल विधेयकच नामंजूर झाल्यामुळे पुढची दोन्ही विधेयक सभागृहात सादर करण्यात आली नाहीत ही तिन्ही विधेयक एकमेकांशी संबंधित असल्यामुळे त्यांच्यावर मतदान करण्याची आवश्यकता नाही हे कारण देत सरकारने या विधेयकांवर मतदान घेण्यास नकार दिला. दरम्यान हे विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. निवडणूक संरचना बदलण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता तो आम्ही


हाडून पाडलाय. आता मी पंतप्रधान मोदींना सांगू इच्छितो की 2023 चं महिला आरक्षण विधेयक मांडा त्याची अंमलबजावणी आजपासून करा. त्याला सगळे विरोधी पक्ष 100% पाठिंबा देतील. असं राहुल गांधी म्हणाले. तर खासदार प्रियंका गांधी यांनी सुद्धा हे विधेयक नांजूर झाल्याबद्दल खासदारांचे आभार मानले महिला आरक्षणाला अशा प्रकारे परिसीमाना सोबत जोडणं ज्यामध्ये ओबीसींचा समावेश नाही अशा जुन्या आरक्षणावर आधारित हे विधेयक संमत होणं शक्यच नव्हतं हा भारताच्या लोकशाहीचा आणि अखंडतेचा सगळ्यात मोठा विजय असल्याची प्रतिक्रिया प्रियंका


गांधींनी दिली आहे या विधेयकाला दक्षिणेतल्या राज्यांचा सगळ्यात जास्त विरोध होता. परिसीमन विधेयकामुळे उत्तर भारताच्या तुलनेत दक्षिणेतल्या राज्यांना कमी प्रतिनिधित्व मिळून त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचं दक्षिणेतल्या राज्यांच म्हणणं होतं हे विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. हा केंद्र सरकारचा मोठा पराभव आहे. आता 23 एप्रिलला आम्ही दिल्लीचा अहंकार आणि त्यांना साथ देणाऱ्या गुलामांचा पराभव करू असं म्हणत तमिळनाडू विधानसभेत सुद्धा आपलाच विजय निश्चित असल्याचा विश्वास


स्टॅलिन यांनी व्यक्त केला हे विधेयक संसदेत नामंजूर झाल्यानंतर संसदेच्या आवारात सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनीच विरोधकांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. काँग्रेस सोबत विरोधी पक्ष महिला आरक्षणाला विरोध करत असल्याचं सत्ताधाऱ्यांच म्हणणं आहे. भाजप आणि इंडियाच्या सगळ्या पक्षांचे खासदार शनिवारपासून इंडिया आघाडीच्या खासदारांच्या घराबाहेर आंदोलन करणार असल्याचे सुद्धा सांगितलं जातय. आता हे विधेयक मंजूर न झाल्यामुळे 2019 च्या निवडणुकांवरती काय परिणाम होईल तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुका सध्याच्या म्हणजेच 543 जागांसाठीच होतील म्हणजेच


मतदारसंघांची पुनरचना होणार नाही आणि लोकसभेच्या जागांची संख्याही वाढणार नाही याचा अर्थ 33 टक्के महिला आरक्षणही लागू होणार नाही सरकारच म्हणणं होतं की जर विधेयक मंजूर झालं तर आरक्षणाच्या तरतुदी 2029 पासूनच लागू होऊ शकतील पण आता हे शक्य नाही आता नवी जनगणना होऊ द्यावी लागेल त्यानंतर डीलिमिटेशन होईल ज्यानंतरच महिला आरक्षण लागू केल जाईल मुळात मोदी सरकारने ऐतिहासिक विधेयक म्हणत ही तिन्ही विधेयक लोकसभेत आणली होती पण ही विधेयक मंजूर न झाल्यामुळे गेल्या 12 वर्षातला मोदी सरकारचा हा सगळ्यात मोठा आणि ऐतिहासिक पराभव असल्याचं आता म्हणलं जातय


पण लोकसभेत घडलेल्या सगळ्या घडामोडींबद्दल तुम्हाला काय वाटतं तुमची मत आणि प्रतिक्रिया कमेंट करून नक्की सांगा आणि माहितीपूर्ण बातम्या साठी आमच्या unik मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.