“अखेर एकदाच युद्ध थांबले!”🇮🇷 🇺🇸 इराण–अमेरिका यांच्यात युद्धविराम (ceasefire) आणि पुढील चर्चेचा आराखडा जाहीर

      

    अमेरिकेन 28 फेब्रुवारीला इरानवर हल्ला करून सुरू केलेल युद्ध थांबवण्यासाठी आता दोन देशांमध्ये शांतता करार झालाय. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सोमवारी सकाळी सोशल मीडियावरती पोस्ट करून याची घोषणा केली. इराण सोबत शांतता करार पूर्ण झाला असल्याचं स्वतः ट्रंप यांनी सोशल मीडियावर जाहीर केलं. दुसरीकडे इराणन सुद्धा डील झाल्याची घोषणा केली आहे. अनेक दिवसांच्या वाटाघाटीनंतर दोन देशांनी सामंजस्य करार केला असल्याचं इराणन म्हटल. खरं तर इरान आणि अमेरिकेत एप्रिल महिन्यातच युद्धविराम झाला होता. तेव्हापासून त्यांच्या शांतता करारासाठी चर्चा सुरू होती. 

पण हॉर्मोजचा मार्ग खुला करण्यावरून आणि न्यूक्लिअर डील वरून एकमत होत नव्हतं. यामुळे हॉर्मोसचा मार्ग बंदच होता. पण आता शांतता करा झाल्यानंतर अखेर हॉर्मूसचा मार्ग खुला होणार आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी स्टेट ऑफ हॉर्मोज वरची अमेरिकेची नाकेबंदी लगेच हटवली जाईल अशी घोषणाही केली आहे पण हे सगळं घडलं कसं इरान आणि अमेरिकेत शांतता करार नेमका कसा झाला? या दोन देशांनी एकमेकांच्या कोणकोणत्या अटी मान्य केल्या यानंतर आता युद्ध पूर्णपणे थांबलय का? सगळा विषय जाणून घेऊ या बातमी च्या माध्यमातून. 


तर इराण अमेरिकेत 40 दिवस युद्ध झाल्यानंतर 8 एप्रिलच्या दिवशी सीज फायरची घोषणा झाली होती. त्यानंतर दोन देशांमध्ये शांतता करारासाठी चर्चा सुरू झाली. या चर्चेत पाकिस्तान हा देश मध्यस्थ म्हणून पुढे आला होता. इरान आणि अमेरिकेमध्ये पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद इथे फेस टू फेस चर्चाही झाली होती. त्यासाठी अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वांस हे पाकिस्तानातही येऊन गेले पण त्यावेळी शांतता करारासाठी एकमत होऊ शकले नाही. इराणच म्हणणं होतं की अमेरिकेला ज्या गोष्टी युद्धाच्या माध्यमातून करता आल्या नाहीत त्या गोष्टी कराराच्या माध्यमातून
करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.


 इराणला करार आपल्या अटींवर करायचा होता. यावर इतक्या दिवसांपासून तोडगा निघत नव्हता. यामुळे हरमूसच्या मार्गावरून होणारी वाहतूकही ठप्प होती. इरान आणि अमेरिका या दोन्ही देशांनी या मार्गावरती आपली नाकेबंदी केली होती. इकडे इजराईल सुद्धा युद्ध थांबवण्यासाठी अजिबात तयार नव्हता. तो देश शांतता कराराच्या चर्चेतही सहभागी झाला नाही. सीस फायर झाल्यानंतरही इजराईलचे लेबन वरती हल्ले सुरूच होते यामुळे इरानन डील करण्यास नकार दिला होता. आता या सगळ्यावरती या देशांनी मार्ग शोधला असून अनेक दिवसांच्या चर्चेनंतर इरान अमेरिकेत पीस डील झालेली आहे. 


आता ही डील नेमकी कशी झाली आणि कोणत्या अटीवर झाली इजराईलने याबाबत काय भूमिका घेतली हे समजून घेऊ. इरान अमेरिकेत मध्यस्थी करणाऱ्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी सर्वात आधी सोशल मीडियावरती पोस्ट टाकून डील झाल्याची घोषणा केली. शरीफ यांनी सांगितलं की दोन्ही देश 19 जूनला स्विझरलँडच्या जिनिवा येथे शांतता करारावर स्वाक्षरी करतील. शरीफ यांच्यानंतर डोनाल्ड ट्रंप यांनी सुद्धा सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून डील झाल्याचं कन्फर्म केलं ट्रंप यांनी जाहीर केलं की डील नुसार स्टेट ऑफ हॉर्मोस पुन्हा खुला केला जाईल.


 तसच त्यांनी इराणच्या बंदरावरची अमेरिकेची नाकेबंदी त्वरीत उठवण्याचे आदेश दिले आहेत. इरान आणि अमेरिका यांच्या झालेल्या डीलची संपूर्ण माहिती अजून बाहेर आलेली नाही पण इराणी मीडियाच्या म्हणण्यानुसार या सामंजस्य करारात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. जसं की अमेरिकेने युद्ध आणि लष्करी कारवाया थांबवणं हॉर्मूसची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणं अमेरिकेच्या नौदलान पर्शियन आखातातली नाकेबंदी उठवणं इराणचा फ्रीज केलेला फंड मुक्त करणं आणि पुढच्या 60 दिवसात न्यूक्लिअर प्रोग्राम आणि निर्बंधांबाबत वाटाघाटींसाठी एक
आराखडा तयार करणं इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री काजेम गरिबादी यांनी म्हटलय की या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर इराण आणि अमेरिकेत 60 दिवस न्यूक्लिअर प्रोग्राम बाबत वाटाघाटी होतील. 


पण या वाटाघाटी अमेरिकेने दिलेल्या आश्वासनांवर अवलंबून असतील. गरिबादी यांनी स्पष्ट केलय की अमेरिकेने तीन गोष्टींचे पालन करणं आवश्यक आहे पहिली गोष्ट अमेरिकेच्या नौदलाने नाकेबंदी संपवणं दुसरी गोष्ट इराण विरोधात होणाऱ्या सर्व लष्करी कारवाया थांबवणं आणि तिसरी गोष्ट इराणची गोठवलेली मालमत्ता मोकळी करणं अमेरिकेला या अटींच पालन करावच लागेल असं इराणन स्पष्ट केलय. 

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी म्हटल आहे की शुक्रवारी 19 जूनला इरान आणि अमेरिकेत 14 कलमी करार होणार आहे. इरानची मेहेर न्यूज एजन्सी आणि इरानी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या सामंजस्य करारातले 14 मुख्य मुद्दे अशाप्रमाणे असतील. पहिला मुद्दा इराण विरुद्ध सर्व आघाड्यांवरच युद्ध तात्काळ थांबवल जावं. दुसरा मुद्दा इराणच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये अमेरिका हस्तक्षेप करणार नाही. तिसरा मुद्दा अमेरिकेन 30 दिवसांच्या आत नाकेबंदी उठवावी. चौथा मुद्दा अमेरिकेन इराणच्या आजूबाजूला तैनात केलेलं आपलं सैन्य मागे घ्यावं. 


पाचवा मुद्दा इराणन 30 दिवसांच्या आत स्टेट ऑफ हर्मूस वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुलं करावं. सहावा मुद्दा अमेरिकेन इराणच तेल आणि पेट्रोकेमिकल्स वरचे निर्बंध उठवावेत. सातवा मुद्दा युद्धात इराणच जे नुकसान झालय ते नुकसान भरून काढण्यासाठी अमेरिका आणि मित्र देशांनी 300 बिलियन डॉलरचा रकन्स्रक्शन प्लान मंजूर करावा. आठवा मुद्दा अणु कार्यक्रमाबाबतचा अंतिम करार 60 दिवसांच्या आत केला जाईल. नववा मुद्दा इराणन म्हटलय की तो न्यूक्लिअर वेपन्स तयार करणार नाही. दहावा मुद्दा अमेरिकेने इराणची फ्रीज केलेली 24 बिलियन डॉलर ची संपत्ती 60 दिवसांच्या आत मोकळी करावी.


11वा मुद्दा हा करार लागू करण्यासाठी सुपरवायझरी मेकॅनिझम बनवल जावं. 12वा मुद्दा अंतिम करार संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावानंतर लागू केला जाईल. 13रावा मुद्दा इराणच्या फ्रीज केलेल्या मालमत्तेपैकी अमेरिकेने अर्धी मालमत्ता सोडल्याशिवाय अंतिम वाटाघाटी सुरू होणार नाही. तर 14वा आणि शेवटचा मुद्दा अंतिम वाटाघाटीत न्यूक्लिअर डील निर्बंधांमधील सूट तसेच इराणच्या अर्थव्यवस्थेसाठीची भरपाई यांचा समावेश असेल. इरान आणि अमेरिकेत झालेल्या या शांतता कराराच जगभरातल्या अनेक देशांनी स्वागत केलय. कतार, युके, फ्रान्स,
तुर्की, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांच्या प्रमुखांनी करारासाठी दोन्ही देशांच अभिनंदन केलय. 



तसच दोन्ही देशांनी इथून पुढे तणाव वाढवणारी वक्तव्य किंवा भडकाऊ कारवाया करणं थांबवावं असं आवाहनही केल आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वान्स यांनी म्हटलय की जर इराणन करारातल्या अटींच पालन केलं तर हा करार पुढच्या 50 वर्षांसाठी आखादी प्रदेशाच चित्र पूर्णपणे बदलू शकतो. वान् फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले की या कराराचा मुख्य उद्देश इराणकडे कधीही न्यूक्लिअर वेपन्स असणार नाहीत याची खात्री करण्याचा आहे. इरानला न्यूक्लिअर वेपन्स बनवण्यापासून ती
मिळवण्यापासून किंवा खरेदी करण्यापासून रोकल जाईल असही त्यांनी स्पष्ट केलय.


 19 जूनला जिनिवा इथे जी डील साईन होणार आहे त्यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप स्वतः उपस्थित राहू शकतात असही जेडी बान्स यांनी स्पष्ट केलय. आता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा इरान अमेरिकेत झालेल्या शांतता करारावर इजराईलच काय म्हणणं आहे कारण इजराईलचा या कराराला सुरुवातीपासूनच विरोध होता कारण अमेरिका आणि इराण यांच्या झालेल्या करारावर इजराईलच्या सरकारकडून अजून तरी कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. टाइम्स ऑफ इजराईलच्या रिपोर्टनुसार या  कराराबाबत इजराईलच्या अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या करारातल्या काही अटी इजराईलला मान्य नसल्याचं बोललं जातय. 


इजराईलचे प्रमुख विरोधी पक्षनेते यायर गुलान यांनी या करारावर टीका केली असून हा करार इजराईलसाठी हानिकारक असल्याचं म्हटल आहे. या करारामुळे इजरायली सैन्यान जे लष्करी यश मिळवलं होतं ते व्यर्थ ठरल आहे. नेतनेहू यांनी इराणवर विजयाच आश्वासन दिलं होतं पण परिस्थिती अशी बनली आहे की इराण आता जास्त शक्तिशाली झालय आणि इजराईलची स्थिती कमकुवत झाली आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे. थोडक्यात काय तर इराण अमेरिकेत

शांतता करार होणं ही घटना जगाच्या दृष्टीने फार मोठी आहे. या करारानंतर आता आखाती प्रदेशामध्ये पुन्हा शांतता प्रस्थापित होईल अशी अपेक्षा आहे पण इजराईलला अजूनही हा करार मान्य नाही असं दिसून येतय. इजराईल लेबन मधून माघार घेणार नाही अशी नेतहू यांची भूमिका आहे त्यामुळे हा करार प्रत्यक्षात किती अमलात येतो इजराईल आणि इरान मध्ये नवा संघर्ष सुरू होतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे या सगळ्याबाबत तुम्हाला काय वाटतं इरान अमेरिकेस झालेला हा करार कोणाच्या जास्त फायद्याचा आहे तुमची मत आणि प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा आणि

माहितीपूर्ण बातम्या साठी Unik Marathi 365 चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका