हॉटेल मेस बंद होण्याची भीती, विद्यार्थी वर्ग गावाकडे परतले, Commercial Gas Cylinder 5000 रुपयाला ? Lockdown खरंच होईल का ?

 इराण, इस्रायल, अमेरिका युद्ध चांगलेच पेटले आहे पण त्यामुळे इंधनाच्या पुरवठ्यावर थेट परिणाम झाला आहे 
भारत हा भरीव दाट लोकसंख्याचे देश आहे त्यामुळे भारतामध्ये इंधनाची गरज भरपूर आहे.
पहिली बातमी दिवसातून एकदाच दोन पोळ्या एक भाजी गॅस टंचाईमुळे विद्यार्थ्यांवर अर्धपोटी राहायची वेळ आता दुसरी बातमी सांगतो व्यावसायिक वापरासाठी घरगुती गॅस रिफिलचा गैरवापर पहिली बातमी पिंपरी मधली आणि दुसरी ठाण्यातली फक्त या दोन शहरातच नाही तर तुमच्या आजूबाजूला हॉटेल्स मेस मध्ये अशीच परिस्थिती आहे कित्येक हॉटेल्सने आपला मेनू कमी केलाय कित्येक हॉटेल्सने वेळ बदलली आधी रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या गाड्यांवरून डोसा वडे असे पदार्थच गायब झाले होते आता या गाड्याच गायब झाल्यात साहजिकच चर्चा सुरू झाली आहे निळा पट्टा म्हणजेच व्यावसायिक सिलेंडर
संपल्याची त्यामुळे मेस हॉटेल्स बंद होण्याची वेळ आली आहे आणि असं घडलं तर खरंच लॉकडाऊनच्या दिशेने वाटचाल होणार आहे पण व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची परिस्थिती नेमकी काय आहे सरकारकडून काय सांगण्यात येतय घरगुती गॅस सिलेंडरचा पुरवठा व्यावसायिक वापरासाठी वळवण्यात येणार आहे का पाहूयात या बातमी मधून सगळ्यात आधी बघूयात सध्या हॉटेल मेस यांची परिस्थिती काय आहे तर अनेक ठिकाणी हॉटेल्स पूर्ण क्षमतेन सुरू नाहीयेत मोठ्या हॉटेल चेन्स मध्ये मेन्यू लिमिटेड करण्यात आलाय पण छोट्या हॉटेल्ससाठी स्थिती आणखी अवघड
आहे कारण या हॉटेल्सला गॅस पुरवठाच होत नसल्यानं त्यांच्यावर थेट हॉटेल बंद करण्याची वेळ आली आहे यात वरचा नंबर लागला आहे तो मेसचा अनेक मेस किंवा खानावळींनी एक वेळ जेवण द्यायला सुरुवात केली रात्रीच जेवण मिळत त नसल्यान या खानावळीत येणारे विद्यार्थी नोकरदार यांच्यावर अर्धपोटी राहायची वेळ आली आहे कित्येक विद्यार्थ्यांनी यामुळे गावाकडचा रस्ता धरलाय त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत बोलताना कोरोनाच्या संकटाला आपण ज्या एकजुटीने सामोरे गेलो त्या एकजुटीने तयारी करण्याची आवश्यकता आहे असं स्टेटमेंट केलं आणि त्यानंतर चर्चा सुरू
झाल्या लॉकडाऊनच्या त्यात जर हॉटेल्स मेस बंद होत असतील तर खरंच लॉकडाऊनच्या दिशेने वाटचाल होऊ शकते कारण घरापासून लांब शिकणारे विद्यार्थी नोकरदार मजूर या सगळ्यांच्या जेवणाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो आणि अशा वेळी साहजिकच पर्याय निवडला जाईल आपापल्या घरी परत जाण्याचा जो अमलात आणला गेला तर कॉलेज ऑफिसेस काम ठप्प होऊ शकतात आणि खरंच अघोषित लॉकडाऊनची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते पण व्यावसायिक गॅस सिलेंडर मिळण्याबद्दल परिस्थिती काय आहे तर माध्यमांमध्ये असलेल्या बातम्यांनुसार सरकारी पुरवठादारांकडून होणारा पुरवठा मंदावलाय त्यामुळे अनेक
ग्राहकांनी व्यावसायिक गॅस साठी खाजगी पुरवठादारांकडे मागणी वाढवली आहे पण नागपूर मधल्या दोन खाजगी पुरवठादारांनी व्यावसायिक गॅसच्या किंमती वाढवल्या आहेत एका कंपनीने किंमत 300 रुपयांनी वाढवली आहे तर दुसऱ्या कंपनीने किंमत दुप्पट केली आहे असं टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या बातमीत नमूद करण्यात आलय महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अशीच परिस्थिती आहे.1000 ,1800 रुपयाला मिळणाऱ्या गॅसची किंमत पाच हजार रुपयापर्यंत गेल्याचं सांगण्यात येतय. त्यातही महत्त्वाचं म्हणजे मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून आपल्याला गॅसच मिळालेला नाही. सरकारी गॅस पुरवठादार 

आपला  फोनच उचलत नाहीत अशी तक्रार अनेक व्यवसायिकांनी केली आहे घरगुती गॅस सिलेंडर मधून व्यावसायिक गॅस सिलेंडरमध्ये गॅस रिफिल करण्याचे बेकायदेशीर आणि धोकादायक ग्रहीत प्रकार सुद्धा समोर आल्याने हॉटेल व्यावसायिकांना एकाच शब्दाची भीती आहे तो शब्द म्हणजे बंद हॉटेल्स बंद होत असताना खानावळींमध्ये एकाच वेळचे जेवण मिळत असताना वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या त्यात सरकारने दोन घरगुती गॅस बुक करण्यामधल अंतर वाढवल्याने घरगुती गॅस आता व्यावसायिक वापरासाठी वळवण्यात येणार का अशी चर्चा सुरू झाली पण मंगळवार 24 मार्चला केंद्र सरकारच्या वतीने एक पत्रक काढण्यात आलं आणि त्यात व्यावसायिक गॅस पुरवठ्याबद्दल माहिती देण्यात आली. या पत्रकामध्ये नमूद केल्यानुसार घरगुती पीएनजी आणि वाहतुकीसाठीचा सीएनजी अशा प्राधान्याच्या क्षेत्रांना 100% पुरवठा सुनिश्चित करून त्यांच संरक्षण करण्यात आल आहे. 

तर एलपीजी पुरवठ्याकडे लक्ष ठेवण्यात आलय. भारत सरकारने यापूर्वीच ग्राहकांसाठी अंशतः व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा हा 20% पूर्ववत केला होता. याव्यतिरिक्त भारत सरकारने 18 मार्च 2026 च्या पत्राद्वारे राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त 10 टक्के व्यावसायिक एलपीजी वाटप करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे त्यानंतर केंद्र सरकारने 21 मार्चच्या पत्राद्वारे राज्यांना व्यावसायिक एलपीजी च अतिरिक्त 20% वाटप करण्याची परवानगी दिली आहे यामुळे एकूण वाटप 50 टक्क्यापर्यंत पोहोचेल हे अतिरिक्त 20% वाटप रेस्टॉरंट्स ढाबे हॉटेल्स औद्योगिक उपहारगृह अन्नप्रक्रिया दुग्ध व्यवसाय राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवली जाणारी अनुदानित उपहारगृह विक्री केंद्र सामुदायिक स्वयंपाक घर आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी पाच किलो क्षमतेचे एफटीएल सिलेंडर्स यांसारख्या क्षेत्रांना प्राधान्याने दिले जातील. 

आता या अतिरिक्त वाटपाचा फायदा सरसकट सगळ्या व्यावसायिकांना मिळेल का? तर हा पुरवठा मिळवण्यासाठी सरकारने काही नियम सुद्धा आखून दिले आहेत. यात सगळ्या व्यावसायिक आणि औद्योगिक एलपीजी ग्राहकांना संबंधित तेल कंपन्यांकडे आपली अधिकृत नोंदणी करणं अनिवार्य असेल. या कंपन्या ग्राहकांच्या वार्षिक वापराचा संपूर्ण रेकॉर्ड ठेवतील. यामुळे गॅसचा गैरवापर टाळता येईल. पण या सगळ्यात हा पुरवठा पूर्णपणे सुरळित करण्यासाठी घरगुती गॅसचा पुरवठा व्यावसायिक गॅस कडे वळवणार का अशी चर्चा होती. पण यात एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारने ज्या भागात पाईप गॅसची सुविधा
उपलब्ध आहे तिथे ग्राहकांनी पीएनजी साठी अर्ज करणं आणि पीएनजी वापरासाठीची तयारी दर्शवणं अनिवार्य केल आहे. जर तुमच्या घराच्या परिसरात गॅस पाईपलाईन आली असेल तर तुम्हाला होणारा घरगुती गॅसचा पुरवठा पुढच्या तीन महिन्यात बंद होऊ शकतो. जर एखाद्या कंपनीने पाईपलाईन साठी मार्ग मागितला तर सोसायटीला तीन दिवसांच्या आत मंजुरी द्यावी लागेल. जर सोसायटीने नकार दिला किंवा उशीर केला तर तिथे राहणाऱ्या सर्व घरांच्या एलपीजी पुरवठ्यावर बंदी घातली जाऊ शकते अर्थात यामुळे पॅनिक होण्याची गरज नाही कारण तुमच्या भागात गॅस पाईपलाईन सुरू झाल्यानंतर आणि तुम्हाला
तशी सूचना मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत गॅस पाईपलाईन घेणे अनिवार्य असेल पण घरगुती गॅस साठी पीएनजीचा जास्तीत जास्त वापर वाढवून व्यावसायिक क्षेत्रातली इंधन टंचाई दूर होण्यास मदत होईल असा विश्वास सरकारला आहे एका बाजूला केंद्र सरकारने व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा 50%पर्यंत नेल्याचं सांगितलं असलं तर यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा पुरवठा टंचाई निर्माण होण्याच्या आधीच्या पुरवठ्यापेक्षा 50% आहे म्हणजेच हा पुरवठा पूर्ववत झालेला नाही. आधीपेक्षा निम्म्या क्षमतेने व्यावसायिक गॅस मिळत आहेत. त्यातही 24 मार्चला केंद्राकडून आलेल्या पत्रानुसार
रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक उपहारगृह यांना प्राधान्याने गॅस पुरवठा करण्यात येईल असं सांगण्यात आलं असलं तरी अनेक छोट्या हॉटेल व्यवसायिकांनी खानावळ चालकांनी सांगितलं की मोठ्या हॉटेल चेन्सला यात प्राधान्य मिळण्याची शक्यता जास्त असते कारण ते मोठे ग्राहक असतात. त्यांचा वापर जास्त असतो. पण या सगळ्यात छोट्या हॉटेल्स कडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता जास्त आहे. अजूनही गॅस कंपनीवाले आमचे फोन उचलत नाहीत त्यामुळे समान वाटप झालं नाही तर मोठे हॉटेल्स चालतील पण टपऱ्या मेज छोटे हॉटेल्स बंद होतील इथं लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे नोकरदार,
विद्यार्थी, कामगार हे या छोट्या हॉटेल्सवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जेवणाचा प्रश्न लगेच मिटण्याची शक्यता सध्या तरी कमीच आहे आणि जर अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर पुन्हा लॉकडाऊनच्या दिशेने वाटचाल होऊ शकते. सरकारने आता निळ्या पट्ट्याच्या म्हणजेच व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा 50% पर्यंत आणला आहे. त्यात स्टेट ऑफ प्रोमूज मधून दोन जहाज 26 ते 28 मार्च पर्यंत भारतात पोहोचणार आहेत. पण ही जहाज भारताला एक दिवस पुरेल इतकाच एलपीजी साठा घेऊन येतील. त्यामुळे साठा संपला नसला तरी पुरवठा अजूनही सुरळित झालेला नाही तो
कधीपर्यंत होईल हे सध्या तरी अनिश्चित आहे. तुमच्या भागात निळ्या पट्ट्याच्या गॅसची परिस्थिती काय आहे कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा आणि माहिती पूर्ण बातम्या वाचण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.