 |
| विजय Thalapathi आपल्या 108 आमदारासोबत राजीनामा देणार? अनेक वर्षापासून कट्टर विरोधी असलेले DMK आणि AIADMK सत्तेसाठी एकत्र तामिळनाडू मध्ये काय घडतंय? |
तमिळनाडूमध्ये सध्या राजकीय खेळ सुरू झालेला आहे विजय थलपती यांच्या पक्षाला 108 जागा आल्या बहुमतापासून ते अजूनही दहा जागा दूर आहेत आणि या दहा जागांपायीच त्या ठिकाणी आता जबरदस्त राजकारण सुरू झालेल आहे एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून खरंतर राज्यपालांनी त्यांना सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण देणं अपेक्षित आहे परंतु राज्यपाल तसं करत नाहीये आणि दुसरीकडे या सगळ्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन जे विरोधक होते डीएम के आणि एआयडीएम के जे अनेक वर्षांपासून एकमेकांच्या विरोधात लढत आलेले आहेत ते आता विजय थलपती यांना सत्तेपासून लांब ठेवण्यासाठी दोघेही
एकत्र येण्याच्या तयारीत आहे अशी बातमी आहे आता विजय थलपती यांना जेव्हा ही सगळी कुणकुण लागली की आपल्याला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी जनतेने जो जनाधार दिलेला आहे जनादेश दिलेला आहे तो त्याचा अपमान करून जर हे विरोधक डीएमके आणि एआय डीएम के हे जर एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करत असतील तर आमचे 107 चे 107 आमदार हे राजीनामा देतील मी 107 हा आकडा यासाठी म्हणतोय की विजय थलपती दोन जागांवरती निवडून आलेले आहेत त्यामुळे त्यांना एका जागेचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे सध्या 107 आमदार आहेत त्यांना सत्ता मिळवण्यासाठी अजून 11
आमदारांची गरज आहे त्यापैकी पाच काँग्रेसने दिलेले आहेत राहुल गांधी यांनी आपले पाच आमदार दिलेले आहेत त्यामुळे अजून त्यांना सहा आमदारांची गरज आहे. या सहा आमदारांची जुळवाजुळव करण्यासाठीच विजय थलपती हे दोन वेळा काल राज्यपालांकडे जाऊन आले आणि राज्यपालांनी सांगितलं की मला 118 जो बहुमताचा आकडा आहे ते 118 आमदारांच्या सह्या असलेलं पत्र तुम्ही द्या तरच तुम्हाला सत्ता स्थापन करण्यासाठी मी आमंत्रित करेल. आता राज्यपाल यांची ही जी भूमिका आहे यावरती देशभरामध्ये सध्या चर्चा सुरू आहे की राज्यपाल हे भेदभाव करतायत कारण महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा
भगतसिंह कोषारी होते त्यांनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून 2019 105 आमदार असलेल्या भाजपला त्या ठिकाणी सत्ता स्थापनेच आमंत्रण दिलेलं होतं मग हाच नियम विजय थलपती यांच्यासाठी का नाही असा प्रश्न विचारला जातोय त्यावरती मी एक सविस्तर व्हिडिओ बनवलेला आहे त्या व्हिडिओ मी खाली पहिल्या कमेंट मध्ये पिन करून ठेवतो हा व्हिडिओ झाल्यानंतर तुम्ही तो सुद्धा बघा आता सध्या काय परिस्थिती आहे तर डीएम के आणि एआयडीएम के हे जर एकत्र येत असतील तर मी माझ्या सगळ्या आमदारांसह म्हणजे 107 चे 107 आमदार राजीनामा देतील असा पवित्रा विजय थलपती यांनी घेतलेला आहे
आता आपण या बातमी मधून ही चर्चा करणार आहोत की जर खरंच विजय थलपती यांनी 107 आमदार जे आहेत त्यांनी सगळ्यांनी जर राजीनामे दिले तर काय होऊ शकतं अशी अभूतपूर्व परिस्थिती खरंतर भारताच्या इतिहासामध्ये आजपर्यंत झालेली नाहीये की सरकार स्थापनेच्या वेळीच किंवा त्याच्या आधीच 107 किंवा 100 पेक्षा जास्त आमदारांनी राजीनामे दिलेले आहेत इतिहासामध्ये अशा घटना घडलेल्या आहेत तमिळनाडूमध्ये आज 107 चे 107 आमदार विजय थलपती यांच्यासह त्यांनी सगळ्यांनी राजीनामे दिले तर काय
होऊ शकतं हे या बातमी मधून विजय थलपती यांनी म्हटलेल आहे की जर जनतेने मला भरभरून मत दिलेली आहेत आणि विरोधक जर हा जो जनादेश आहे तो नाकारून स्वतः सत्ता स्थापनेसाठी प्रयत्न करत असतील तर मी जनतेच्या दरबारात पुन्हा एकदा जाणार आहे आणि त्यामुळे माझे आमदार सगळेचे सगळे राजीनामा देतील आता राजीनाम्याची कायदेशीर प्रक्रिया नेमकी कशी आहे तर भारतीय संविधाना अनुच्छेद 190 मध्ये 190तीन ब नुसार कोणत्याही आमदाराला आपला राजीनामा
विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवता येतो मात्र ती प्रक्रिया एवढी सोपी नाहीये 1974 च्याते3व्या संविधान दुरुस्तीनुसार अध्यक्षांनी राजीनामा स्वीकारण्याच्या पूर्वी तो ऐच्छिक आहे का तो खरा आहे का याची खात्री करून घेणे बंधनकारक आहे म्हणजे जर अध्यक्षांना असं वाटलं की आमदारांनी नी दबावाखाली किंवा पक्षाच्या सांगणेवरून म्हणजे आमदाराची इच्छा नाहीये देण्याची पण पक्षान सांगितलेला आहे पक्षाचा दबाव आहे म्हणून त्यांना राजीनामा दिलेला आहे का असं जर असेल तर ते राजीनामा स्वीकारणार नाहीत ते राजीनामा फेटाळू शकतात हा नियम आहे त्यानंतर काय होईल समजा
अध्यक्षांनी त्यानंतर असं आपण समजूयात की सगळ्या आमदारांनी असं सांगितलं की आम्ही स्वेच्छेने देतोय समजा अध्यक्षांनी 107 च 107 हे सगळे राजीनामे स्वीकारले तर 234 सदस्यांच्या सभागृहामध्ये 107 जागा रिक्त होतील आणि त्यामुळे 127 जणांचे सभागृह असेल आता यामध्ये 127 पैकी 64 जागा हा मॅजिक फिगर असेल हा बहुमताचा आकडा असेल आणि जर डीएम के आणि एआयडीएम के यांच्याकडे 64 पेक्षा जास्त आमदार असतील तर ते तांत्रिक दृष्ट्या सरकार चालू शकतात चालू शकतात मात्र सरकारला नैतिक जनादेश नसेल हे सुद्धा विसरता कामानही कारण जवळपास 48 टक्के 49 टक्के आमदारांनी राजीनामा
दिलेला आहे त्यामुळे ती जी विधानसभा आहे ती नैतिक आहे का हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे पुढे अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांचे अधिकार आणि त्यांची काय भूमिका आहे अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांकडे कलम 164 आणि 174 नुसार विशेष अधिकार असतात अल्पमतामध्ये सरकार जर असेल जर उर्वरित आमदारांमध्ये कोणाकडेही स्पष्ट बहुमत नसेल तर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात आणि जर 107 जागा रिक्त झाल्यामुळे राज्याचा कारभार संविधानानुसार चालवणं अशक्य झालं तर राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे 356 लागू करण्याची सुद्धा शिफारस करू शकतात म्हणजे
राष्ट्रपती राजवट तमिळनाडू मध्ये लागू शकते यालाच कॉन्स्टिट्यूशनल मशिनरी फेलुअर म्हणजे घटनात्मक यंत्रणा कोलमडण असं सुद्धा म्हणतात लक्षात घ्या राष्ट्रपती राजवट लागू करणं हे सुद्धा सोपं नाहीये केंद्रीय मंत्रिमंडळाला त्या शिफारसीवरती स्वाक्षरी करावी लागेल आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना दोन महिन्याच्या आत त्याला मंजुरी द्यावी लागेल. राष्ट्रपती राजभवटीमध्ये निवडून आलेली विधानसभा स्थगित केली जाईल आणि पोट निवडणुकांद्वारे काही प्रमाणात कार्यरत बहुमान बहुमत मिळेपर्यंत राज्याचा कारभार प्रभावीपणे दिल्लीतून चालवता येईल म्हणजे तमिळनाडूचे
केंद्र सरकारशी असलेले संबंध हे फार क्वचित आहेत सलोख्याचे नाहीयेत फार तमिळनाडूचा आणि केंद्र सरकारचा आजपर्यंत जमलंय असं अजिबात घडलेल नाहीये विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे म्हणजे भाजपच सरकार आल्यापासून तमिळनाडूच आणि दिल्लीच हे समीकरण जमलेलं नाहीये ते कायम एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिलेले आहेत आणि त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षांचे हितसंबंध सुद्धा इथे गुंतलेले पाहता राष्ट्रपती राजवट लागू करणं हे त्या राज्यामध्ये सुद्धा अशांतता पसरवू शकतं राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शक्यता ही 90% आहे लक्षात घ्या जर 107 आमदारांनी या ठिकाणी
राजीनामे दिले तर राष्ट्रपती ती राजवट ही लागू होण्याची शक्यता जास्त आहे कारण अर्ध्याहून जवळपास विधानसभा रिक्त असताना नवीन कायदे करणं किंवा बजेट मंजूर करणं हे कायदेशीर आव्हान ठरू शकतं आणि अशा वेळी राज्यपाल एसआर मुंबई वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊन विधानसभा विसर्जित करण्याचा आणि पुन्हा एकदा जनतेचा कौल घेण्याचा निर्णय घेऊ शकतात त्यामुळे काय परिस्थिती ओढवू शकते विचार जर 107 च्या 107 आमदारांनी विजय थलपती यांच्या 107 आमदारांनी जर राजीनामा दिला तर राष्ट्रपती राजवटीची सुद्धा परिस्थिती त्या ठिकाणी
उद्भवू शकते आता पोट निवडणुका होतील त्याच्यानंतर जर राजीनामे स्वीकारले गेले तर 107 मतदारसंघातील जागा एकाच वेळी रिक्त होतील त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार जागा रिक्त झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत पोट निवडणूक घेणे बंधनकारक असेल जर विधानसभेचा उर्वरित कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी नसेल तर तमिळनाडूमध्ये नुकतीच नवीन विधानसभा निवडून आली असल्यानं सर्व 107 जागांवरती पोट निवडणुका घेणं हे घटनात्मक दृष्ट्या अनिवार्य असणार आहे आणि त्यामुळे भारतीय निवडणूक आयोगाला प्रत्येक मतदारसंघातील पोट निवडणुकीची घोषणा करावी
लागेल आणि लक्षात घ्या 234 सदस्यांच्या विधानसभेमध्ये निम्म्या म्हणजे निम्म्यापेक्षा थोडसं कमी 107 जागांवरती निवडणूक घेणं ही फार मोठी मोठी कसरत असेल निवडणूक आयोगासाठी सुद्धा आता ही झाली तमिळनाडूची परिस्थिती तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की अशी परिस्थिती भारताच्या इतिहासामध्ये म्हणजे जेव्हापासून संसदीय कार्यप्रणाली आपल्याकडे लागू झालेली आहे संविधान लागू झालेला आहे भारत स्वतंत्र झालाय तेव्हापासून अशी परिस्थिती कधी झाली आहे का तर दोन वेळा दोन वेळा असं झालेल आहे 1974 गुजरात नवनिर्माण आंदोलन भारताच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा
संदर्भ आहे लक्षात घ्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनानंतर मोरारजी देसाई यांनी उपोषण सुरू केलेलं होतं तत्कालीन विधानसभेच्या सर्व सदस्यांनी राजीनामे दिलेले होते अखेर इतके राजीनामे झाले की केंद्र सरकारला विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका घ्याव्या लागल्या 1974 त्यानंतर आंध्रप्रदेशचा सुद्धा दुसरा एक संदर्भ आहे 2009 ते 2011 तेलंगणा राज्याच्या मागणीसाठी 2011 मध्ये एकाच दिवशी तेलंगणा भागातील सुमारे 100 आमदारांनी सर्व पक्षांच्या मिळून राजीनामे दिलेले होते तेव्हा प्रचंड पेच प्रसंग निर्माण झाला होता ज्यामुळे केंद्राला
तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेला वेग द्यावा लागला ्या अशा दोन महत्त्वाच्या घटना आहेत ज्या ठिकाणी अशा अभूतपूर्व परिस्थितीमध्ये आमदारांनी आपले राजीनामे दिलेले आहेत आणि आता तमिळनाडूमध्ये सुद्धा जवळपास तशीच परिस्थिती आहे विजय थलपती यांनी आपल्या आमदारांना सांगितलेल आहे की जर डीएम के एआयडीएम के हे जनादेश धुडकावून लावत जर सत्ता स्थापनेचा प्रयत्न करत असतील तर आपण राजीनामा द्यायचा आणि पुन्हा एकदा जनतेच्या दरबारात जायचं दुसरीकडे राज्यपाल त्यांना जोपर्यंत 118 चा आकडा 118 ऑन पेपर देत नाही सह्यांच पत्र देत नाही तोपर्यंत
राज्यपाल सुद्धा त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित करत नाहीये भयानक परिस्थिती आहे सध्या तमिळनाडूमध्ये पुढे नेमकं काय घडतय तुम्हाला अपडेट देत राहू परंतु तुम्ही सांगा 107 आमदारांनी राजीनामा योग्य आहे का राज्यपाल जे करतायत ते योग्य आहे का तुमचं मत कमेंट करून नक्की सांगा
#VijayThalapathy
#TamilNaduPolitics
#DMK
#AIADMK
#TamilPolitics
#PoliticalNews
#BreakingNews
#SouthPolitics
#VijayPolitics
#Election2026
#तामिळनाडू
#राजकारण
#विजयथलपती
#DMKvsAIADMK
#PoliticalUpdate
#MarathiNews
#TrendingNow
#TamilNaduUpdate
#IndiaPolitics
#ViralNews
0 टिप्पण्या